हुम्लाका युवा सबिन रोकाया सिमकोट गाउँपालिकाको युवा संघीयता सहजकर्तामा नियुक्त

काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिफारिसमा १७ महिनाका लागि खटिए, स्थानीय शासन सुदृढीकरणमा जुट्ने प्रतिबद्धता

कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा पर्ने सिमकोट गाउँपालिकामा स्थानीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ हुम्ला जिल्लाका युवा सबिन रोकाया युवा संघीयता सहजकर्ता (Youth Federalism Fellow – YFF) का रूपमा नियुक्त भएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र (KU–NCCS) ले सिमकोट गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै रोकायालाई यस जिम्मेवारीका लागि सिफारिस गरेको हो ।
गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आट्र्सका डीन डा. इन्द्र प्याकुरेलले पठाएको पत्रमा रोकायालाई आगामी डिसेम्बर ३१, २०२७ सम्म अर्थात् करिब १७ महिनाका लागि गाउँपालिकामा खटाइएको उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा स्थानीय तहलाई सहजकर्ताका लागि उपयुक्त कार्यानुकूल वातावरण र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन समेत अनुरोध गरिएको छ ।
के हो यो कार्यक्रम
रोकाया खटिएको यो पद भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम (PLGSP) अन्तर्गत पर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) र काठमाडौं विश्वविद्यालय–नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र (KU–NCCS) बीच भएको सम्झौता बमोजिम सन् २०२५ नोभेम्बर १५ देखि सन् २०२७ डिसेम्बर ३१ सम्म स्थानीय सरकार पहुँच कार्यक्रम Local Government Outreach Programme – LGOP) सञ्चालनमा रहेको छ ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी तीन प्रदेशका २०-२० वटा गरी जम्मा ६० स्थानीय तहहरूमा युवा संघीयता सहजकर्ता छनोट गरी परिचालन गरिँदैछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जनाका दरले खटिने यी युवाहरूलाई संघीयता, स्थानीय शासन, स्थानीय कानुन, योजना तथा बजेट प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संस्थागत विकाससम्बन्धी क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको छ ।
के गर्नेछन् रोकायाले
काठमाडौं विश्वविद्यालयले तयार पारेको कार्यविवरण (Terms of Reference) अनुसार रोकायाले सिमकोट गाउँपालिकामा मुख्यतः चार क्षेत्रमा काम गर्नेछन् ।
पहिलो, गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी आवश्यकता पहिचान गरी सोको प्राथमिकीकरण गर्ने र UNDP, काठमाडौं विश्व विद्यालय तथा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (PRTA) मार्फत उपलब्ध हुनसक्ने प्राविधिक विज्ञहरूसँग समन्वयको स्थानीय कडीका रूपमा काम गर्नेछन् ।
दोस्रो, बजेट तथा योजना तर्जुमा लगायत स्थानीय शासनका विभिन्न प्रक्रियामा सहभागिता मूलक, समावेशी र उत्तरदायी निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सहयोग पु¥याउनेछन्, साथै सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा परेका समूहहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहल गर्नेछन् ।
तेस्रो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रदेशस्तरीय सरोकारवालाहरूबीच नियमित समन्वय र सञ्चार कायम गर्नेछन् ।
चौथो, गाउँपालिकाका राम्रा अभ्यास, नयाँ प्रयोग र प्रणालीगत सिकाइहरूको दस्तावेजीकरण गर्दै मासिक तथा आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउनेछन् ।
“स्थानीय तहका लागि होइन, स्थानीय तहसँगै काम गर्ने“
यस कार्यक्रमको मार्गदर्शक सिद्धान्त नै “Work With, Not For“ अर्थात् “स्थानीय तहका लागि होइन, स्थानीय तहसँगै काम गर्ने“ रहेको छ । सोही अनुरूप रोकायाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचित नेतृत्व र कर्मचारीको भूमिका प्रतिस्थापन नगरी, निर्णायक वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग नगरी, सहजकर्ताको हैसियतमा मात्र काम गर्नेछन् । उनी गाउँपालिकाका कर्मचारी वा परामर्शदाता (Consultant) नभई सहयोगी हातका रूपमा रहनेछन् ।
कार्यविवरणमा उल्लेख भए अनुसार सहजकर्ताले सधैं राजनीतिक तटस्थता कायम राख्नुपर्ने, गोपनीयता र मर्यादित व्यावसायिक आचरण पालना गर्नुपर्ने तथा स्थानीय भाषा, रीतिरिवाज र संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GEDSI) का सिद्धान्तहरू पनि अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक भार गाउँपालिकालाई पर्दैन
कार्यक्रमले स्पष्ट पारे अनुसार युवा संघीयता सहजकर्ताको परिचालनसँग सम्बन्धित मासिक भत्ता (Stipend) लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापन खर्च काठमाडौं विश्व विद्यालय–नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र (KU–NCCS) ले नै व्यहोर्ने भएकाले सिमकोट गाउँपालिकालाई यसबाट कुनै थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनेछैन । कार्यक्रमले गाउँपालिकालाई कुनै प्रत्यक्ष आर्थिक वा भौतिक पूर्वाधार सहयोग नदिई मेन्टरिङ, कोचिङ, क्षमता विकास तथा विषयगत प्राविधिक सहयोग मार्फत संस्थागत सुदृढीकरणमा मात्र केन्द्रित रहनेछ ।
अपेक्षा र प्रतिबद्धता
काठमाडौं विश्व विद्यालयले सिमकोट गाउँपालिकालाई पठाएको पत्रमा सहजकर्ताका लागि उपयुक्त कार्यवातावरण उपलब्ध गराई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन समेत अनुरोध गरिएको छ । यस कार्यक्रमले संघीयता, स्थानीय शासन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा दक्ष, अनुभवी र सक्षम युवा जनशक्ति उत्पादन गरी भावी सार्वजनिक सेवाका लागि सक्षम नेतृत्व विकास गर्ने अपेक्षा राखेको छ ।
आफ्नो जिल्लामै यस्तो जिम्मेवारी पाउनु आफ्नो लागि गौरवको विषय भएको बताउँदै रोकायाले स्थानीय सरकारको नेतृत्वलाई सम्मान गर्दै, स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । “म यहाँको कर्मचारी वा निर्णायक होइन, म त सहजीकरणकर्ता मात्र हुँ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूसँगै मिलेर गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता वृद्धिमा योगदान पु¥याउने मेरो लक्ष्य हो,“ रोकायाले भनेका छन् ।
यस नियुक्तिको जानकारी प्रदेश कार्यक्रम निर्देशक, प्रदेश कार्यक्रम व्यवस्थापक (PPSU-PLGSP, कर्णाली प्रदेश) तथा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सुर्खेतलाई समेत गराइएको छ । स्थानीय सरकार पहुँच कार्यक्रम अन्तर्गत मधेश, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका ६० स्थानीय तहमा खटिने यस्ता युवा सहजकर्ताहरूको परिचालनले संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन योगदान पुग्ने विश्वास सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।