सिमकोट । हिमाली जिल्ला हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले फरक शिर्षकमा मनोमानी खर्च गरी वार्षिक लाखौं रकम अनियमितता गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले उक्त कुरा उल्लेख गरेको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७, नियम ४३ मा सरकारी रकम खर्च सम्बन्धि कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको एकीकृत आर्थिक संकेत वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ ले गरेको वर्गीकरण र व्याख्या अनुसार आर्थिक कारोबारको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक निकायले कुनै पनि रकम खर्च गर्दा स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त नियमावली तथा व्याख्या विपरीत गाउँपालिकाले विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम खर्च, हेल्प पोष्ट अनुदान कार्यक्रम, कानुनी परामर्श समिति कार्यक्रम खर्च लगायत विभिन्न खर्चका नाममा वार्षिक झण्डै ७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ।
मलेपका अनुसार गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम खर्च भन्दै वडा न. ५ का बालकृष्ण शाहीको नाममा २५ हजार भुक्तानी भएको छ। त्यस्तै, लाली हेल्प पोष्ट अनुदान कार्यक्रम वापत् खर्चमा धन बहादुर रोकायालाई ल्यापटप खरिदका लागि ७५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ तालिम तथा गोष्ठी शिर्षकमा महेश सुवेदीले सामान ढुवानी, मोटर बिमा, ल्यापटप मर्मत गरेको भनी ४० हजार भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यता, अनुगमन मुल्यांकन र विद्यालय शिक्षण सिकाई कार्यक्रम शिर्षकमा विशाल शाहीको तलब भन्दै ५१ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख छ। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि लाई कानुनी परामर्श कार्यक्रम शिर्षकमा खड्क ब शाहीलाई ३ महिनाको तलब र चाडपर्वको खर्च भन्दै १ लाख ४ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ, कृषि, पशुपन्छि तथा मत्स्य तथ्यांक अद्यावधिक कार्यक्रमको ५० हजार र किसान सुचिकरण कार्यक्रम शिर्षकको ७५ हजार गरी १ लाख २५ हजार रुपैयाँ मेरिडियन आईटि प्रा.लि लाई ल्यापटप खरिद भन्दै भुक्तानी गरेको छ।
भने एल आर पि का कर्मचारी बाचु रोकाया र विष्णु शाहीको तलब बापत २ लाख ३९ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ र निशान कम्प्युटर ट्रेडर्सबाट कम्प्युटर खरिद वापत ८७ हजार रुपैँया खर्च गरेको उल्लेख छ । यसरी स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेमा फरक फरक शिर्षकमा खर्च गरेको भन्दै ७ लाख ४७ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँको अनियमितता मलेप प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको छ।
अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले लिए दोहोरो सुविधा
गाउँपालिका अध्यक्ष देखि वडा अध्यक्षहरुले दोहोरो सुविधा लिएका छन्। नियम विपरित विभिन्न शिर्षकमा लिनुपर्ने भन्दा बढी रकम लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७७ को अनुसूची १ र २ मा स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक रुपमा विभिन्न सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर उक्तसेवा सुविधा दोहोरो नहुने गरि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।
उक्त अनुसूची १ र २ विपरित गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण बहादुर रावलले माघ, फागुन र चैत्रको मासिक सेवा सुविधा दोहोरो लिएकाले १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पर्ने उल्लेख छ। यसैगरी, अनुगमन भत्ता भन्दै पालिका अध्यक्ष रावलले १० हजार ६ सय ४० रुपैयाँ, उपाध्यक्ष ज्ञान ब सिंहले १० हजार ३ सय, वडा न १ का अध्यक्ष जय ब शाहीले ९ हजार ३ सय ७५, वडा न ४ का अध्यक्ष रंगमति शाहीले ९ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ दोहोरो सुविधा लिएका छन्। यसरी अनुगमन भत्ता शिर्षकमा कुल ३९ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ असुल गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा छ।
माथि उल्लेखित ऐन विपरित अतिथि सत्कार खर्चमा उपाध्यक्ष सिंह, वडा न १ का अध्यक्ष शाही, २ का चन्द्र रावल , ३ का च्यांगा बोहरा, ४ का शाही र ५ का भरतजङ्ग शाही गरी ६ जनालाई १२/१२ हजार बढी दिएकाले कुल ७२ हजार असुल गर्नुपर्ने छ। यता, अनुगमन खर्च भन्दै ५ वटै वडाका अध्यक्षहरु प्रत्येकले ४८ हजार बढी लिएकाले कुल २ लाख ४० हजार असुल गर्नु पर्ने मलेपको दाबि छ। भने, खानेपानी तथा सरसफाई खर्च शिर्षकमा ५ वडा अध्यक्षका साथमा कार्यपालिका सदस्य क्रमश: मानविर वि.क, तारादेवी शाही, जसमति शाही, हिरकली दमाई, सौरी बुढा र पुतली टमाटा गरि ११ जना प्रत्येकले २४ हजार बढी लिदा २ लाख ६४ हजार असुल गर्नु पर्ने छ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको कार्य निर्देशिका सञ्चालन, २०७७ र कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश खर्च तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ विपरित खाना खाजाको बिल बापत ६२ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोले असुल गर्नुपर्ने छ। गाउँकार्यपालिकाको निर्णय विपरित विभिन्न योजनाहरु उपभोक्त समिति मार्फत सञ्चालन भई १० प्रतिशत पनि जनसहभागिता नगराएको भन्दै ४ लाख ४९ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
विद्यालयलाई तोकिएको भन्दा बढी रकम निकासा
दिवा खाजा, पाठ्पुस्तक खरिद, शिक्षक तलब र महङ्गि भत्ता विद्यालयले माग गरेको भन्दा बढी निकासा भएको छ। जसमा मालिका मा.वि १० हजार ८ सय, सीता मा.वि ४५ हजार, शंकर मा.वि १ लाख ४० हजार ४ सय, मान्धारा मा. वि १४ हजार ४ सय , कैलाश आधारभुत विद्यालय ३६ हजार, वागेश्वरी आ. वि ४९ हजार ४ सय, जोगराज आ. वि १ लाख १२ हजार ८ सय र मष्टादेव आ. वि ८६ हजार ४ सय रुपैयाँ बढी निकास भएको छ। यसरी कुल ४ लाख ९५ हजार २ रुपैयाँ माग भन्दा बढी निकासा भएकाले असुल गर्नु पर्नेछ। त्यस्तै, हुम्ला मा.वि रायाको पाठ्यपुस्तक खरिदमा बिलको रकम भन्दा १७ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ बढी निकासा भएकाले सोही रकम पनि असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ।
यता, शिक्षकको तलब भत्ता निकासा गर्दा ग्रेड दर भन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको पाईन्छ । जसमा सीता मा. विका जुनराज हमाललाई २० हजार ६ सय ७५ र हरी प्रसाद उपाध्यायलाई १५ हजार ५ सय ७७ रुपैयाँ निकास गरिएको छ। साथै मान्धारा मा.विका दिल ब शाहीलाई २० हजार ६ सय ७५ गरि ५६ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ असुल गर्नु पर्ने उल्लेख छ। भने नेपाल सरकारको निर्णय विपरित वास नेपालका कर्मचारीलाई महङ्गि भत्ता स्वरुप १ लाख ६४ हजार २ सय ६२ निकास गरेको छ। सो रकम पनि असुल गर्नुपर्ने मलेपले बताएको छ।
कार्यविधि विपरीत अनुदान वितरण
यस पालिकाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल २०७७ को बुदा न ७.१ विपरित अनुदान दिएको छ । उक्त बुदामा कृषि औजार तथा उपकरण र कृषि उत्पादन सामाग्रीहरु बिउ, बेर्ना, विरुवा, माछा , चरा, पशु लगायतको अनुदानमा बढिमा ५० प्रतिशतमा मात्र दिन पाउने व्यवस्था छ। उक्त बुदा विपरित पालिकाले स्याउ तथा ओखर पकेट विकास निरन्तरता कार्यक्रममा २ लाख ४० हजार र बाख्रा पकेट कार्यक्रममा ३ लाख २४ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ। यसरी अनुदानमा बढी भुक्तानी भएको ५ लाख २४ हजार असुल गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिएको छ।
नवदुर्गा कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्स एण्ड रिसर्च सेन्टरले तुम्लिक राया सडक निर्माणमा जिम्मा पाएको थियो। उक्त कार्यमा ईन्सुरेन्स र ल्याप टेष्ट गराएको विल पेस नगरि भुक्तानी गरेकाले १ लाख रुपैया असुल गर्नुपर्ने छ । भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २७(१) मा तोकिएको व्यवस्था विपरित पालिका कर्मचारीले राजस्व दाखिला गर्न वाकी रहेकाले २ लाख ७७ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ। यसरी समग्रमा गाउँपालिकाले आ.व २०८०/८१ मा २९ लाख ३८ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यो बर्ष गाउँपालिकामा जम्मा ४५ करोड १६ लाख ९१ हजार १.५३ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमा कुल १ सय ३१ योजनाहरुलाई बजेट बितरण गरेकोमा २० लाख भन्दा माथिका ५१ वटा, ५ देखि २० लाख सम्मका १६ र ५ लाख भन्दा कम ६४ योजनाहरु रहेका थिए। यस बर्ष मात्र ६१ लाख ८५ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। त्यसैगरी प्रमाण तथा कागजातहरु पेस नगरी भुक्तानी गरेको रकम २३ लाख ९८ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ छ।
मलेपले गाउँपालिकाको अहिले सम्म ८६ करोड ७१ लाख ३३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिससकेको छ। जस मध्ये हाल सम्म ७ करोड १८ लाख १८ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
