हुम्ला । हुम्लाको मध्ये भेगमा पर्ने सर्केगाड गाउँपालिकाले १ करोड बढी रकम अनियमित गरेको छ। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आ.व २०८०/०८१ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरेको हो ।
पालिकाले करारमा १ जना डिट्ठा र ९ जना प्रशासन सहायक सहित विभिन्न पदका कर्मचारीको नाममा तलबमा मात्र ९९ लाख ८ हजार खर्च गरेको छ। सोही विवरण अनुसार करार कर्मचारीहरु मध्ये दरबन्दी भन्दा बढी ४ जना प्रशासन सहायक राखि १२ लाख ७७ हजार २ सय ८० रुपैयाँ दिएको छ । उक्त रकम अनियमित भएको मलेप ले उल्लेख गरेको छ।
जब कि “स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” को दफा ८३ मा स्थानिय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायि प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट लिईने कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ८३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैंचे, पलम्बर लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐन विपरित गाउँपालिका गएको मलेपको ठहर छ।
भत्ता, सामग्री खरिद, सूचना प्रकाशनमा २९ लाख बढी अपचलन
यसैगरी “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७” को नियम ३८ विपरितको २९ लाख ४४ हजार ८ सय ४७ रुपैँया अनियमित भएको छ। जसमा, कर्मचारीको पारिश्रमिक र प्रोत्साहन स्वरुप ७ लाख ६१ हजार ८ सय ६१ रुपैयाँ , पदाधिकारी वैठक भत्तामा १० लाख ८६ हजार ४ सय २४, पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च ४ लाख ९७ हजार ७ सय ६१, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीमा १ लाख ७० हजार १ सय ५० र औषधी खरिद खर्चमा १ लाख ८ हजार २ सय ५० रुपैयाँ अनियमित गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
उक्त नियममा “अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा परेको यकिन गरि बजेट खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।” यसको विपरित गाउँपालिकाले खर्च गरेको छ।
विवरणविना खातामा ४३ लाखभन्दा बढी रकमान्तर
“आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७” नियम ३९ को उपनियम १५ विपरित भुक्तानी गर्न नमिल्ने रकम खाना, खाजा वापतको शिर्षकमा १ सय २१ भन्दा बढी बिलहरु पेस गरि प्रयोजन नखुलेका विभिन्न व्यक्तिहरुको खातामा ४३ लाख ७५ हजार ७ सय ५० जम्मा गरेको पाईन्छ।
उक्त नियम ३९ को उपनियम १५ का अनुसार दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन वाकी विवरण समावेश भएको खर्च रकम तलब मध्ये (स्वीकृत दरबन्दी ), महङ्गी भत्ता, स्थानिय भत्ता, सरुवा भ्रमण खर्च, घरभाडा, पोशक, सेवा निवृत्त सुविधा र बार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको सम्झौता बमोजिमको खर्चको भुक्तानी दिन वाकी रहेमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट रकमबाट भुक्तानी दिन पुग्ने देखिएमा मन्त्रालयगत बजेट सुचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराई सम्बन्धित कार्यालयले भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै सोही नियमावलीको नियम ३८ विपरित पालिका तथा वडा स्तरमा खानेपानी योजना तथा सरसफाई अनुगमन प्रणाली विकास शिर्षकमा मसान्ते बहादुर थापालाई १ लाख भुक्तानी गरेको भन्दै मलेपले अनियमित देखाएको छ। नियमावलीको नियम ३८ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र सम्बन्धित खर्च शिर्षकमा परेको यकिन गरि बजेट खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
सद्भावना दूत’ कार्यक्रममा समेत अनियमितता
“आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७” को नियम ३९ विपरित “सद्भावना दुतको परिचालन कन्सर्ट कार्यक्रम” शिर्षकमा ३ जना कलाकारलाई १ लाख ४१ हजार ५ सय रकम भुक्तानी गरि अनियमित गरेको छ। जसमा गायिका रेखा जोशीलाई २६ हजार ७ सय ५० का दरले ४ दिनको १ लाख ७ हजार रुपैयाँ , ईब्सल सन्ज्याललाई ६ हजार १ सय २५ का दरले ४ दिनको २४ हजार ५ सय र तुल्सी वि.क लाई २५ सयका दरले ४ दिनको १० हजार रुपैयाँ दिएको उल्लेख छ।
उक्त नियममा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकमको खर्च लेख्नु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल, भरपाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको तथा संलग्न काजताज अनुसार भुक्तानी दिन रित पुगे नपुगेको जाँच गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
औषधि खरिदमा पनि नियम उल्लंघन
यता, “सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३” को दफा ८ र “सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४” को नियम ८५ को १ क, १ ख र उपनियम (१) र (१) क विपरित विभिन्न औषधि पसल सँग सोझै सम्झौता गरि खरिद गरेको गाउँपालिकाले विशाल सायन्स एण्ड सर्जिकल सप्लायर्ससँग सिमा भन्दा बढीको खरिद गरेको भन्दै १९ लाख २६ हजार ५६ रुपैयाँको अनियमित देखाएको छ ।
ऐनको दफा ८ मा प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भने नियमावलीको नियम ८५ को १(क) मा दस लाख रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान भएको मालसामान सोझै खरिद गर्न सकिने तथा १(ख) मा उपनियम १ र १(क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक पटक गरी सो सिमा भन्दा बढी रकमको एउटै व्यक्ति , फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट सोझै खरिद गर्न नसकिने व्यवस्था छ।
यसरी हेर्दा सर्केगाड गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७” का नियम विपरीत ७५ लाख ६१ हजार ९७ रुपैयाँ अनियमित गरेको गरेको छ। त्यसपछि “सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३” विपरित १९ लाख २६ हजार ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने “स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” विपरित १२ लाख ७७ हजार २ सय ८० रुपैयाँ अनियमित गरेको मलेपको निष्कर्ष छ।
गाउँपालिकाको उक्त आर्थिक वर्ष ५१ करोड ८४ लाख २३ हजार ५ सय १८ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये १ करोड ७ लाख ६५ हजार ४ सय ३३ रुपैयाँ अनियमित भएको छ। त्यसैगरी असुल गर्नुपर्ने २५ लाख २२ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ छ । भने प्रमाणका कागजातहरु पेश नभई भुक्तानी भएको रकम १ करोड १२ लाख ७४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ रहेको मलेपले उल्लेख गरेको छ।
आ. व २०७९/०८० मा २ करोड ७७ लाख ९८ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ बेरुजु थियो । अहिले ३२ लाख ३६ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ फछ्यौट गरि संपरिक्षण भई आ.व २०८०/८१ मा २ करोड ४५ लाख ६२ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ बेरुजु रहेको मलेपले उल्लेख गरेको छ।
गाउँपालिकाको अहिले सम्म ९७ करोड ५६ लाख ३० हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएको छ। जसमध्ये ३४ लाख ७१ लाख ४२ हजार ७ सय ६८ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।
