सांसदलाई आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले बनायो ऐन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सांसदलाई आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्ने ऐन बनाएको छ। “कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१” मा उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

चैत्र १३ गते २०८१ सालमा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको ऐनले कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्ने कानुन बनाएका हुन् । उक्त ऐन को खण्ड ७ परिच्छेद ६ को बुदा न. १०६ मा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जहाँ “यात्रीबाहक सार्वजनिक सवारीमा संसद सदस्य, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति , जेष्ठ नागरीक र गर्भवती वा सुत्केरी महिलाका लागि सिट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।” भनिएको छ।

ऐनको प्रस्तावनामा भने “सर्वसाधारण नागरीकलाई सरल एवम् सुलभ ढङ्गबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन, यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन, सवारि दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पिडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा व्यवस्था गर्न र सवारी साधन कर प्रणाली सम्बन्ध कानुन व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले” कर्णाली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको उल्लेख छ।

जनताको काम गर्छु भनेर राजनीतिमा लागेका व्यक्ति अझ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो लागि आरक्षण सिट माग्नु अशोभनिय भएको यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन् । तर  राज्यले आफूहरूलाई बाईक ,गाडी लगायत कुनै पनि सवारी सुविधा नदिएकाले कोठामा सधै साधन हुदैनन पनि त्यसैले निशुल्क, सशुल्क होईन कि भाडा तिरेरै यात्रा गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक यातायातमा आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्नुपरेको प्रदेशसभा सदस्य कल ब. हमालको भनाई छ।